परिचय

भारतात निवास व्यवस्थेची बीजे ब्रिटीश काळात रूजली आहेत. ही व्यवस्था प्लासीच्या लढाई नंतर 20 व्या शतकाच्या दरम्यान अधिक विकसित होत गेली. या व्यवस्थेच्या कार्यात आणि रचनेतही या काळात बदल होत गेला. 1919 साली द्विदल राज्यपद्धती सुरू करण्यात आली. या राज्यपद्धती अंतर्गत निवासी व्यवस्थेमध्ये संस्थानांसाठी (Princely States) संपर्क कार्यालय सुरू करण्यात आले. भारतीय कायदा 1919 च्या अंतर्गत संस्थानांच्या कामकाज सुलभतेसाठी एका कक्षाची स्थापना नवी दिल्ली येथे करण्यात आली. या कार्यालयामुळे संस्थानांची भवने, निवास व्यवस्था निर्माण होऊ लागली. स्वातंत्र्यांनंतर नवीन कायद्यांतर्गत निवासी व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करून ही व्यवस्था पुढे सुरू ठेवण्यात आली.

नवी दिल्ली येथे तत्कालीन बॉम्बे राज्याचे संपर्क कार्यालय अस्तित्वात होते. या कार्यालयात अनेक संस्थानांचा समावेश होता, परंतु बहुतांश संस्थानेही गुजरात राज्याशी संबंधीत होती. 30 एप्रिल 1960 साली बॉम्बे राज्याची पुनर्ररचना झाल्यानंतर 1 मे 1960 रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली.

देशात नवीन राज्यांची निर्मिती झाली होती, त्यामुळे या राज्यांना संपर्क व्यवस्थेची गरज भासू लागली. महाराष्ट्राने सर्व प्रथम 19 ऑक्टोंबर 1960 साली नवी दिल्ली येथे “माहिती केंद्र” या नावाने आपले पहिले कार्यालय मुख्य माहिती अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली सुरू केले. या कार्यालयासाठी 10 कर्मचार्‍यांची नियुक्तीही करण्यात आली. हे कार्यालय देशी आणि विदेशी कामकाजातील समन्वय साधण्याबरोबरच माहिती व जनसंपर्क याचेही कामकाज पाहू लागले. केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाचे कामही या कार्यालयामार्फत होऊ लागले.

27 ऑगस्ट 1963 साली महाराष्ट्र शासनाच्या इमारत व संवाद विभागामार्फत कोपर्निकस मार्गावरील ल्युटन रोड येथील सांगली प्लॉटवर राज्याचे विश्रामगृह महाराष्ट्र हाऊस या नावाने अतिथीगृह सुरू करण्यात आले. या अतिथीगृहामार्फत राजशिष्टाचाराची कामे सांभाळण्यात येऊ लागली.

नवी दिल्ली येथे शासकीय कामांचा वाढता ताण पाहता 1960 आणि 1964 या काळात माहिती केंद्र आणि महाराष्ट्र हाऊस या कार्यालयांचा विस्तार करण्यात आला. मुख्य माहिती अधिकारी कार्यालय हे राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांशी व केंद्र शासनाशी समन्वय साधण्यात कमी पडू लागले, तसेच निवासी व्यवस्था नवी दिल्ली येथे अधिक घट्ट रूजू लागली होती. उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, म्हैसूर आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी आपली समन्वय यंत्रणा अधिक प्रभावी केली होती. 7 सप्टेंबर 1964 साली महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी नवी दिल्ली येथे स्वतंत्र राज्य समन्वय कार्यालय सुरू केले पाहिजे अशी संकल्पना मांडली. 7 ऑक्टोंबर 1964 साली कॅबीनेटच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली, आणि 19 नोव्हेंबर 1964 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य समन्‍वय अधिकारी या सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या अधिपत्याखाली राज्य समन्वय कार्यालय सुरू करण्यात आले. या कार्यालयात इतर 4 कर्मचार्‍यांची नियुक्तीही करण्यात आली. राज्य समन्वय अधिकार्‍याला 11 फेब्रुवारी 1965 रोजी या कार्यालयाचा प्रमुख म्हणून जाहिर करण्यात आले. 2 मार्च 1965 रोजी राज्य समन्वय अधिकार्‍याचे कामकाजही निश्चित करण्यात आले.

फेब्रुवारी 1965 साली राज्य समन्वय कार्यालय हे महाराष्ट्र सदनाच्या पहिल्यामजल्यावर सुरू करण्यात आले. पुढे या कार्यालयाची ही जागा मुख्यमंत्र्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी देण्यात आली, तोपर्यंत राज्य समन्वय कार्यालय नवी दिल्ली येथील डी/267, डिफेन्स कॉलनी, नवी दिल्ली-03 येथे स्थानांतरित करण्यात आले. 1970 सालापर्यंत हे कार्यालय डिफेन्स कॉलनी येथे कार्यरत होते. कोपर्निकस मार्गावरील महाराष्ट्र सदनाच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य समन्वय कार्यालय या इमारतीत स्थानांतरीत करण्यात आले.

नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने आतापर्यंत आपली तीन स्वतंत्र कार्यालये सुरू केली होती. महाराष्ट्र परिचय केंद्र हे कार्यालय राज्य संपर्क अधिकार्‍याच्या अधिपत्याखाली काम करत असे तर इमारत व संमन्वय विभाग हा व्यवस्थापक व स्वागत अधिकारी यांच्या अंतर्गत राजशिष्टाचाराचे काम पहात असत. 1 मे 1964 साली महाराष्ट्र सदन हे नाव नव्या इमारतीला देण्यात आले. समन्वय आणि राजशिष्टाचाराच्या कामात चांगला समन्वय साधला जावा या उद्देशाने एक खिडकी पद्धत अवलंबण्यात आली. 9 फेब्रुवारी 1965 साली या एक खिडकी पद्धतीनुसार महाराष्ट्र परिचय केंद्र हे कार्यालय राज्य समन्वय अधिकार्‍याच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या मुख्य माहिती अधिकारी या पदाचे नामकरण 1 ऑगस्ट 1969 साली बदलण्यात येऊन ते राज्य उप समन्वय अधिकारी असे करण्यात आले. पुढे 1 नोव्हेंबर 1969 च्या शासन निर्णयानुसार पुन्हा या पदाचे नामकरण मुख्य माहिती अधिकारी व राज्य उप समन्वय अधिकारी व राज्य समन्वय अधिकार्‍याचे नामकरण विशेष आयुक्त असे करण्यात आले. 31 मे 1979 साली सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र परिचय केंद्र हे कार्यालय विशेष आयुक्तांच्या अधिपत्याखालून स्वतंत्र करण्यात आले, परंतु पुन्‍हा 2 मे 2000 साली ते विशेष आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आले.

महाराष्ट्र सदनाची आस्थापना ही सुरूवातीला इमारत व समन्वय विभागाकडे होती, पुढे ती 31 मार्च 1970 साली विशेष आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली.

राज्य शासनाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील विविध खटले व प्रकरणांचा योग्य निपटारा व्हावा यासाठी विधी व न्याय विभागामार्फत 10 मे 1984 साली विधी कक्षाची स्थापना विशेष आयुक्तांच्या नियंत्रणा खाली करण्यात आली. पुढे 30 ऑगस्ट 1994 साली सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयाने हे कार्यालय निवासी आयुक्तांच्या कार्यालयापासून वेगळे करण्यात आले.

1997 साली विशेष आयुक्तांना मंत्रालयातील सचिवांप्रमाणे प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले. 14 नोव्हेंबर 2006 साली विशेष आयुक्त या पदाचे नामकरण निवासी आयुक्त असे करण्यात आले.

डिसेंबर 2004 साली गुंतवणूक आणि राजशिष्टाचार या विषयांकडे अधिक लक्ष देता यावे यासाठी शासनाने गुंतवणूक व राजशिष्टाचार आयुक्त हे पद निर्माण केले.

त्यामुळे, निवासी आयुक्त कार्यालयाच्या सध्याच्या संरचनेत खालील विभाग आहेत.

निवासी आयुक्त (प्रधान सचिव स्तर)
गुंतवणूक व राजशिष्टाचार आयुक्त (प्रधान सचिव स्तर)
महाराष्ट्र परिचय केंद्र (मर्यादित प्रशासकीय व कार्यकारी नियंत्रण)
विधी कक्ष (सरकारी वकील, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या नियत्रंणाखाली,) (संलग्न कार्यालये)
निवासी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (स्थापत्य) आणि निवासी सहाय्यक अभियंता (विद्युत), (संलग्न कार्यालये)